सरकारले मधेस आन्दोलनमा मारिएका १० सुरक्षाकर्मीसहित ५२ जनाको परिवारलाई १० लाख क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ । साथै आन्दोलनका क्रममा भएका घटना छानविन गर्न पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले मधेस आन्दोलनमा मारिएका १० सुरक्षाकर्मी र ४२ जना आन्दोलनकारीका परिवारलाई १०-१० लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि केपी ओली सरकारले पनि आन्दोलनमा मारिएका ४२ जनालाई राहत दिएको बताएको थियो ।
तर, सरकारले भने क्षतिपूर्तिबारे गृह मन्त्रालयबाट प्रस्ताव आएको यो नै पहिलो भएको बताएको छ ।
सहिद घोषणा र क्षतिपूर्तिका लागि मधेसी मोर्चाले हालै मात्र सरकारलाई ६८ जनाको सूची पेश गरेको थियो ।
बैठकले मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटना, निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा पुगेको क्षति लगायतबारे छानविन गर्न आयोग गठन गरेको छ । सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश लालको अध्यक्षमा बनेको आयोग सात सदस्यीय रहनेछ । तर, अरु सदस्यबारे केही बताइएको छैन ।
नयाँ सरकार गठनका क्रममा कांग्रेस र माओवादीले मधेसी मोर्चासँग गरेको तीनबुँदे सहमतिमा आयोग गठन गर्ने पनि उल्लेख थियो । -अनलाइनखबर