तीन बर्षअघि बेलायतमा पक्राउ परेका नेपाली सेनाका महासेनानी कुमार लामाले याततासम्बन्धी मुद्दामा सफाइ पाएका छन् । ओल्ड बेलीस्थित बेलायतको सेन्ट्रल क्रिमिनल कोर्टले उनलाई मंगलवार युद्धअपराधको मुद्दामा सफाइ दिएको हो । बेलायतको कोर्टन्यूज युकेका अनुसार यो अदालतले विरलै मात्रै गर्ने खालको फैसला हो । अब उनलाई स्वदेश फर्किन बाटो खुलेको छ । न्यायाधीश स्वीनीसहित १२ जना न्यायाधीशहरुको इजलासले लामालाई सफाइ दिएको हो । उनी सेनाका बहालवाला कर्नेल हुन् । उनी स्वदेश फर्किएछि उनलाई दिने जिम्मेबारीका बारेमा सरकारले तय गर्ने छ । पक्राउ परेयता उनले तलब बुझेका छैनन् । २०६९ पुस १९ गते लामा बेलायतमा पक्राउ परेका थिए । उनी लण्डनको इस्ट ससेक्सस्थित घरमा नजरबन्द अवस्थामा थिए । बेलायती नागरिकता पाएकी श्रीमती लक्ष्मीको नाममा रहेको सोही घरबाट उनी समातिएका थिए । दक्षिण सुडानमा रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापक मिसनमा लियाजोन अफिसरका रुपमा कार्यरत लामा परिवार भेट्न बेलायत जाँदा पक्राउ परेका थिए । नेपालको एड्भोकेसी फोरम र बेलायतको हिकम्याण्ड एण्ड रोज सोलिसिटर्सको उजुरीका आधारमा लामा पक्राउ परेका थिए । त्यतिबेला फोरमकी कार्यकारी निर्देशक मन्दिरा शर्मा पनि लण्डनमा थिइन् । २०६२ सालमा गोरुसिंगे व्यारेकमा गणपति हुँदा स्थानीय जनकबहादुर राउत र करम हुसेनलाई ६ महिना गैरकानूनी हिरासतमा राखेर चरम यातना दिएको अभियोगमा उनी समातिएका थिए । सो अभियोगमा उनले सेनाबाट पहिले नै कारबाही भोगिसकेका थिए । जिल्ला अदालत कपिलबस्तुको आदेश अनुसार सेनाले उनलाई १५ महिनासम्म बढुवा रोकेको थियो । डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले उनको रिहाईका लागि कूटनीतिक प्रयास गर्दै कानूनी प्रक्रियामा लाग्ने सबै खर्च व्यहोर्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन सरकारले नेपालका लागि ब्रिटिश राजदूतलाई बोलाएर अप्रशन्नता व्यक्त गरेको थियो । त्यसपछि तत्कालीन परराष्ट्रसचिव अर्जुनवहादुर थापा र प्रधानसेनापति गौरब शमशेर राणा बेलायत भ्रमणमा जाँदा लामाको रिहाईका लागि प्रयास गरे । तर उनीहरु सफल भएनन् । भट्टराईपछि खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले त लामाको मुद्दा खर्च महँगो भएको खर्च नव्यहोर्ने निर्णय गरेको थियो । लामाको पक्षमा वकालत गर्न लण्डनको द किंग्सले नाप्ले नामको ल फर्मलाई जिम्मा दिइएको थियो । सो ल फर्मका वकिलहरु माइकल कप्लान क्युसी र जेम्स लुईसले लामाका पक्षमा बहस गर्दै आएका छन् । सो फर्मले लामाको केसका लागि ४ लाख ३० हजार पाउण्ड (करिब पौने सात करोड रुपियाँ) शुल्क मागेको थियो । सरकारले पटकपटक गरेर दुईलाख २० हजार पाउण्ड (३करोड ३८ लाख ८० हजार रुपियाँ) दिएको थियो । २०४३ सालमा कम्व्याट इन्जिनियरका रुपमा सेनामा जागिर शुरु गरेका लामा २०६२ सालमा गोरुसिंघेस्थित सेनाको गणपति छँदा घटना भएको थियो । शान्ति प्रक्रिया सकिएलगत्तै लण्डनस्थित युनिभर्सिटी अफ ससेक्सबाट अन्तराष्ट्रिय मामिलामा स्नातकोत्तर गर्न गएका लामा फर्केर भैरबनाथ गणको गणपति भए । उनलाई सरकारले २०६७ सालमा फूल कर्नेल (महासेनानी)मा बढुवा गरेको थियो । कर्नेल लामाले युद्धअपराधविरुद्धको मुद्दा लड्न बेलायत सरकारबाट कानूनी सहायता (लिगल एड) पाएका छन् । बेलायतले उपलब्ध गराएको वकिलहरुको टोली लामाविरुद्ध परेका मुद्दासँग सम्बन्धित प्रमाणको जाँचबुझ गर्न नेपाल भ्रमण गरेको थियो । मुद्दा खर्च व्यहोर्न नसकेपछि उनले बेलायत सरकारलाई निवेदन दिएको आधारमा कानूनी सहायता प्राप्त गरेका थिए । मुद्दाका बारेमा स्वतन्त्र वकिलहरुले द्धन्द्धकालमा लामा भन्दा माथिल्लो स्तरका सैनिक अधिकारी तथा सम्वद्ध अधिकारीसँग नेपाल आएर बयान लिएका थिए । पीडितहरुलाई मुद्दा दायरकर्ताहरुले बेलायत लगेर यातनाबारे बयान गराएका थिए ।-नयाँ पत्रिका