माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सत्तामा जान हतारिएको नेपाली कांग्रेस आन्तरिक शक्ति सन्तुलन व्यवस्थापन गर्न नसकेर अल्मलिएको छ ।
महाधिवेशनपछि परम्परागत गुटबन्दी समाप्त भएको उद्घोष गरेपनि यतिबेला सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको समूहहरु सत्ता साझेदारीको विषयमा खुलेर बहसमा उत्रेका छन् ।
पूर्ववर्ती ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुअघि पार्टीभित्र भएको सहमति सभापति देउवाले उल्लंघन गरेको भनेर पौडेल समूह रुष्ट देखिन्छ । खासगरी केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालालाई नवगठित सरकारमा परराष्ट्र र अर्का केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने पूर्वसहमति सरकार गठन भएपछि सभापति देउवाले उल्लंघन गरेको पौडेल पक्षको आरोप छ । देउवाले विमलेन्द्र निधिको नाम उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भनेर प्रधानमन्त्री दाहाललाई आकस्मिक रुपमा टिपाएका थिए । कांग्रेस सूत्रका अनुसार नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले समेत तराई–मधेसको समस्या हलगर्न सजिलो हुने भनेर निधिलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुनेभनी सभापति देउवालाई सल्लाह दिएका थिए । यता निधिलाई गृह दिएकोमा भन्दा पूर्वसहमति उल्लंघन गरेको भनेर चाँही पौडेल समुह क्रुध्द बनेको देखिन्छ ।
पौडेल पक्षका एक वरिष्ठ केन्द्रीय सदस्यले सरल पत्रिकासँग भने,‘सभापतिको नियत बुझ्न सकिएन, उहाँले सपथ ग्रहणको समय आउने बेलामा हामीहरुलाई वाध्यताको शिकार बनाउन खोज्नुभयो । हामी आश्चर्यमा परेका छौं । उहाँ हामीलाई पेलेर जान खोजीरहनु भएको जस्तो देखिन्छ ।’
कांग्रेस सूत्र भन्छ, ‘सभापति देउवा पत्नी आरजु देउवालाई परराष्ट्रमन्त्री बनाउन चाहन्छन् । आरजुलाई परराष्ट्र दिँदा अन्तर्राष्ट्रिय दातासँगको उनको सुमधुर सम्वन्धको फाइदा लिनसकिने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई महिलालाई उच्च ओहोदा दिएको सन्देश पनि दिनपाइने भएकाले आरजुलाई परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने निश्चित भएको छ ।’ यसबारेमा बुढानिलकण्ठमा बहस नै चलेको बताउँदै सूत्र भन्छ,‘सुजाता कोइरालाले चलाएको परराष्ट्र मन्त्रालय आरजु जस्ती कुलीन परिवारकी सुशिक्षित महिलाले चलाउन नसक्ने भन्ने कुरै छैन ।’ यही तर्कलाई आधार बनाएर सभापति देउवा शेखर कोइरालालाई दिने भनिएकोे जिम्मेवारी पत्नीलाई सुम्पिन तयार भएका छन् ।
सपथ ग्रहण समारोहमा शेखर र अर्जुन अनुपस्थित भएर देउवाको पहिलो एकलौटी निर्णयप्रति असहमति जनाएका थिए । त्यसपछि नेवि संघको महाधिवेशनको निहुँ बनाएर आन्तरिक सहमतिको प्रयास गरिएको छ । तर केसी र कोइराला अडानबाट पछिनहट्ने बताइरहेका छन् ।
देउवाका राजनीतिक सल्लाहकारले पौडेल समूहलाई पाखा पनि नलाउने, मध्यम कोटीका मन्त्रालय प्रस्ताव गर्ने,यसो गर्दा सहभागी भएनन् भने योजना अनुसार अगाडि बढ्ने सल्लाह दिएको बुझिएको छ ।
यता मधेसी मोर्चालाई सरकारमा ल्याउन परराष्ट्र उसलाई दिनसमेत सकिने माओवादी केन्द्रका एक नेताले बताए । तर मन्त्रिमण्डलको आकार ठूलो नबनाउने सहमति भएकाले ठूला पार्टीले नै मन्त्री सिफारिस गर्दा विचार पु्याउनुपर्ने ती नेताले बताए ।
कांगेसभित्र पौडेल समूहलाई पेलेर जान खोजिएको भन्ने चर्चा चलिरहेका बेला सरकार गठनमा त्यो पुष्टि भएको एकथरीको तर्क छ । उनीहरु पौडेल समूहले सरकारमा भन्दा पार्टीमै आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउनतिर मेहनत गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् ।-सरल पत्रिका