१२ औं पटक सिंहदरबार पस्न लागेका गच्छदार अलपत्र

केपी ओली नेतृत्वको सरकारबाट अन्तिम समयमा बाहिरिएर प्रधानमन्त्री चुनावमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मत दिएपनि सत्ता गठबन्धनले बेवास्ता गर्दा फोरम लोकतान्त्रिकको सरकारमा सहभागी हुने योजना अलपत्र परेको छ ।
‘मुसा प्रवृति’ देखाउँदै आफू सहभागी सरकारकै विपक्षमा आएको अविश्वास प्रस्तावको समर्थन गर्दै नयाँ सरकारमा सहभागी हुने लालचा देखाएका विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको फोरम यता न उताको हुने अवस्थामा पुगेको हो ।गच्छदार यसअघि उपप्रधानसहित ११ पटक मन्त्री भइसक्नुभएको छ । ओली सरकारमा दोस्रो वरियतामा रहेका गच्छदार गठबन्धन अप्ठेरोमा पर्ने बित्तिकै कित्ता परिवर्तन गरेर कांग्रेस–माओवादीसँग जोडिन खोज्नुभएको थियो । डुंगा डुब्न लाग्दा मुसाले छाडेजस्तै गच्छदारले ओली सरकारलाई छाडे भनेर त्यतिबेला आलोचना समेत भएको थियो ।
तर आलोचना सहेरै उहाँ प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धनमा उभिनुभयो र फेरि सरकारमा जान खुट्टा उचालेर बस्नुभएको छ । तर फोरम लोकतान्त्रिकलाई सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्र चर्को मतभेद देखिएको छ ।
कांग्रेस र संविधानप्रति असन्तुष्टि राख्दै आएका मधेस केन्द्रित दल फोरमलाई कुनै पनि हालतमा सरकारमा ल्याउन नहुने अडानमा छन् भने माओवादी केन्द्र सरकारमा ल्याएर गठबन्धन बलियो पार्नुपर्ने पक्षमा छ । प्रधानमन्त्री दाहाल निकट स्रोतले उज्यालो अनलाइनसँग भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू फोरमलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने पक्षमा हुनुहुन्छ । तर, अन्य साझेदार दलको विरोधका कारण निर्णय हुन सकेको छैन ।’
तीन बुँदे सहमति गर्दै प्रधानमन्त्री चुनावमा प्रचण्डलाई मत दिएका आन्दोलनरत दल तत्काल सरकारमा नभए पनि संविधान संशोधनको प्रक्रिया सुरु भएपछि मन्त्रिपरिषदमा सहभागी हुने तयारीमा छन् । जसका कारण उनीहरुले सरकारमा गच्छदारलाई सहभागी नगराउन दबाब दिइरहेका छन् । आन्दोलनरत दल र फोरम लोकतान्त्रिकको सम्बन्ध निकै चिसो छ । मधेस केन्द्रित दलमध्ये पनि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपाल गच्छदारको विषयमा बढी अनुदार छ ।
यसअघि प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफलमा भाग लिँदै यादवले गच्छदारप्रति इंगित गर्दै ‘मुसाहरु एउटा सरकारबाट हाम फालेर अर्को सरकारमा सहभागी हुन लागेकोले’ सचेत हुन प्रचण्डलाई आग्रह गर्नुभएको थियो ।
एउटै जनाधार भएका कारण पनि फोरमलाई सरकारबाहिरै राखेर चुनावमा जान सकियो भने आफ्नो अवस्था सुधार हुन्छ कि भन्ने आश आन्दोलनरत दललाई छ । फोरम लोकतान्त्रिकलाई सरकारमा सहभागी नगराउन दबाब दिनुका पछाडि कांग्रेसको पनि आफ्नै स्वार्थ छ । नौ महिनापछि सत्ता आफ्नो हातमा आउने लिखित सहमति गरेको कांग्रेस सकेसम्म दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई कमजोर अवस्थामै राख्न चाहन्छ । सबै दल अहिले सहभागी नभए नौ महिनापछि सरकार फेर्न सजिलो हुने कांग्रेसको भित्री स्वार्थ छ ।
सरकार गठन भएको एक हप्ताभन्दा बढी भइसक्दासमेत वास्ता नगरेपछि फोरमले सरकारमा सहभागी हुने वा नहुनेबारे छलफल गर्न बिहीबार संसदीय दल र केन्द्रिय कार्यसमितिको संयुक्त बैठक बोलाएको छ । संयुक्त बैठकले नै सरकारमा जाने वा नजानेबारे निर्णय गर्ने नेता जितेन्द्र देवले उज्यालोलाई जानकारी दिनुभयो । -उज्यालो