प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको औपचािरक भारत भ्रमण भदौको अन्तिम साता हुने तयारी भएको छ । भारतले औपचारिक निमन्त्रणा पठाइसकेको छ भने परराष्टमन्त्रालयमार्फत् यो मितिमा भ्रमणका लागि प्रस्तावित गरेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघमा प्रचण्ड सहभागी हुनुअघि भारत भ्रमणमा आउने गरी समयतालिका प्रस्तावित भएको विदेश मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । यसपालि राष्ट्र संघमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भने सहभागी हुने छैनन् ।
असोजमा प्रणब भ्रमणको प्रस्ताव
भारतीय राष्टपति प्रणब मुखर्जीको नेपाल भ्रमण आगामी असोजमा गर्न भारतले प्रस्ताब गरेको छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राष्टसंघस्थित महासभामा गएर फर्केपछि अक्टोबरमा मुखर्जीको भ्रमण गराउन सकिने भारत सरकारले जानकारी दिएको छ । यसबारे नेपालले पनि गृहकार्य गरिरहेको बुझिएको छ । चिनियाा राष्टपति सि जिनपिङको सम्भावित भ्रमण अअघि नै भारतीय राष्टपतिको भ्रमण गराउन भारत इच्छुक देखिएको छ ।
के होला दिल्लीको सन्देश ?
नयाँ सरकार गठनलाई नेपाल भारत सम्बन्ध र नेपालको स्थिरताका लागि सकारात्मक सुरुवात भनेपनि सीमांकन मुद्दामा भारतको अडान पुरानै छ । विहीवार दिल्ली अवतरण गर्ने उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई भारतले तराईमा दुई प्रदेश र जनजातिलाई सकेसम्म बढी आरक्षण दिएर अघि बढ्ने सन्देश दिदैछ ।
भारतको राजनीतिक र कूटनीतिक स्रोतहरुका अनुसार तराईमा दुई प्रदेश हुने सुनिश्चित भएपछि मात्रै मधेशी मोर्चालाई सरकारमा सहभागी गराउन र उनीहरुको सहभागीतापछि मात्रै नयाँ सीमांकन तय गर्न दिल्लीले सरकारलाई सुझाब दिनेछ । मधेशी मोर्चाको सहभागीतापछि सीमांकन गर्दा टिकाउ हुने सन्देश पनि भारतले उपप्रधानमन्त्री निधिलाई दिदैछ ।
तराईमा दुई प्रदेशका पक्षमा कांग्रेस पनि आइसकेको, मधेशी दलहरुले पनि स्वीकार गरिसकेपछि एमालेलाई पनि कन्भिन्स गराउनुपर्ने दिल्लीको सुझाब छ । जानकार स्रोतहरुका अनुसार दिल्लीले प्रमुख दलहरु सबैको जित (विनविन) हुुने सूत्र निकालेको छ, ‘अहिले कायम भएको सात प्रदेशमध्ये पााच प्रदेशको पहाड र तराई अलग गर्ने । तराईमा नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म तराई प्रदेश बनाउने । पहाडलाई प्रदेश नंवर ६ वा ४ मा मिसाउने वा बेग्लै प्रदेश बनाउने ।’ सुनसरीपूर्व र कैलाली पश्चिमको तराईलाई पहाडसाग जोडिएको यथावत नै राख्दा फरक नपर्ने गरी दिल्लीले सरकारसाग कुराकानी गर्न लागेको छ । पूर्वमा एमाले र कांग्रेसका प्रभावाली नेताहरु र सुदुरपश्चिममा शेरबहादुर देउवालगायतका नेताको इन्ट्रेस्ट प्रतिकुल नहुने गरी मधेशको मामिला समाधान गर्दा सबैलाई जितको अनुभूति हुने र नेपाललाई स्थायित्व हुने पनि भारतको बुझाई छ ।
नेपालमा भारतीय रुचीबारे जानकार एवं भारत सरकारको थिंकट्यांक संस्था आइडीएसएका शोधकर्ता डा. निहार नायकले तराईमा एउटा प्रदेश थपेर समाधान गर्नु नेपालको दीर्घकालिन हितमा हुने बताए । ‘मेरो विचारमा सुनसरी पूर्व र कैलाली पश्चिममा मधेशी पार्टीहरुले दाबी छाड्ने र पश्चिम तथा मध्यपश्चिम -प्रदेश नंवर ५ ) मा अन्य पार्टीहरुले अडान छाड्ने हो भने समस्या समाधान नजिक छ, यसका अन्तिम निर्णयकर्ता नेपालका दलहरु नै हुन् ।’
अघिल्लो सरकारका पालामा भारतले सीमांकनको मुद्दा समाधान नभएसम्म नेपालसागको सम्बन्ध पुरानो अवस्थामा नफर्किने अडान राख्दै आएकोमा अहिले पनि उही छ । दिल्लीको बुझाईमा राजनीतिक भ्रमणको आदनप्रदान एउटा हार्दिकताको बिषय हो, सीमांकनका बिषयमा नयाँ सहमतिसहित संविधान संशोधन हुनु आवश्यक छ ।
तराईमा दुई प्रदेश बनाउने गरी सीमांकनमा जान सबै दल सहमत भए र त्यसमा हस्ताक्षर भए त्यसलगत्तै भारतले नयाा संविधानप्रति समर्थन जनाउने र संविधान दिवसका अबसरमा राष्टपति प्रणब मुखर्जीको भ्रमण हुनसक्ने कूटनीतिक स्रोतको भनाई छ । तर सीमांकनको बिषय नटुंगिएसम्म वा त्यसमा कुनै विश्वसनीय सहमति नभएसम्म राष्टपतिको भ्रमण त्यो अबसरमा सम्भव नहुने विदेशमन्त्रालय स्रोतको भनाई छ । दिल्लीले जनजातिहरुलाई बढीभन्दा बढी आरक्षणको सुनिश्चित गर्नुपर्ने सन्देश दिने बुझिएको छ ।
-नयाँ पत्रिका