-लालबाबु पण्डित
माओवादी–केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को प्रधानमन्त्रित्वकाल निकै सकसपूर्ण हुने म देख्छु । तीन महिनासम्म प्रचण्डजी रुँदै सरकार चलाउनुहुनेछ । तीन महिनापछि उहाँसँग रुने आँसु पनि हुनेछैन । अहिले जुन बाटो उहाँले रोज्नुभयो त्यसको परिणाम यही हो । अहिलेको सरकार जेरीजस्तो जेलिएकाले यसबाट सहज निकास आउन सक्ने देखिँदैन । अहिले सुरविरको आवश्यक्ता छ । मुलुकका तीनवटा शक्ति मिले भने कुनै बाहिरी टेकोको आवश्यकता पर्दैन ।
राजनीतिको सहज निकासका लागि शक्ति सन्तुलन र संविधान कार्यान्वयनका हिसाबले तीन पार्टी काँग्रेस, एमाले र माओवादी–केन्द्र एकठाउँ उभिनैपर्छ । नत्र सँविधान कार्यान्वयनमा धेरै जटीलता म देख्छु । यी तीन पार्टीले एक ठाउँमा बसेर जे ग¥यो त्यहि हुन्छ । अहिलेको प्राथमिकता भनेको संविधान कार्यान्वयन हो । कार्यान्वयन गरेपछि मात्र संशोधन गर्ने हो । संशोधनको ढोका अहिले खोलियो भने पाण्डोराको बाकस खोलेजस्तो हुन्छ ।
संशोधनको प्रकृयामा जाँदा प्राप्त उपब्लधी पनि गुम्नसक्ने म देख्छु । विस्तारै छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतसमेत संघियताको बिरोधमा जाँदैछ, तर नेपाली जनता अहिले संघियताको बिरोधमा गएर यो संविधान समाप्त गर्ने मानसिकतामा छैनन् । सँघियताको अभ्यास 
नगरिकन समाप्त भयो भने अर्को अनिष्ट निम्तन सक्छ । अम्यासमा गइसकेपछि मात्र त्यहाँ संशोधनको आवश्यकता हुन्छ ।
संविधान कार्यान्वयन नभए…
संविधान कार्यान्यनमा नजाने हो भने उग्र माग राख्ने दलहरुकै अस्तित्व सँकटमा पर्नेछ । कार्यान्वयनको साटो विविध समस्यामा अल्झिने राजनीतिक शक्ति निकट भविष्यमै समाप्त हुनेछन् । संविधान कार्यान्वयन नभएमा सबैभन्दा बढी गुमाउने भनेको माओवादीदेखि मधेशबादीसम्मले नै हो । यस्तो अवस्थामा नेपाली राजनीतिमा जम्मा दुईवटा पार्टीको मात्र भविष्य छ । ती हुन्, काँग्रेस र एमाले । माओवादी समाप्त भइसक्यो भन्दा पनि हुन्छ । कांग्रेसले कुन निर्णय लिन्छ, उसको भविष्य पनि त्यसमा निर्भर हुनेछ ।
हो, यो संविधान समाप्त भयो भने पनि कांगे्रस पार्टी रहन्छ, तर माओवादी त जान्छ–जान्छ । एमाले पनि कति साइजमा आउला त्यो अलग कुरा हो । यदि यो सँविधान कार्यान्वयन भएन भने अहिलेको राजनीतिक शक्ति चाहिँ रहँदैन, टुट्छ । अहिलेको नेतृत्व पनि रहँदैन । त्यस्तो बेला कुनै अर्को शक्ति निक्लेला, तर राजतन्त्र चाहीँ आउँदैन, ढुक्क हुनुहोस् ।
सत्ताकेन्द्रित मधेशी
म आफँै मधेशी हुँ । मेरो विचारमा अहिले मधेशका जति पनि ‘लफडा’ छन्, ती लफडा कहिले पनि पूर्णरुपमा समाधान हुँदैनन् । तराइका नेताहरु बढी आत्मकेन्द्रीत हुनुलाई नै म त्यसको मुख्य कारण मान्छु । २००७ सालमा बेदानन्द झाको नेतृत्वमा ‘तराई काँग्रेस’को गठन भयो । कालान्तरमा तिनै बेदानन्द झा राजपरिषद् सदस्य भए । त्यसपछि गजेन्द्रनारायण सिंहले भाषा र भेषको कुरा गर्नुभयो, संसदमा धोती लगाएर हिन्दीमा भाषण गर्नुभयो, आखिर ढाका टोपी र दौरा सुरुवाल ढल्काएर मन्त्री भइहाल्नुभयो । तराइका नेताहरु कुरा ठूलो गर्ने, तर बढी आत्मकेन्द्रीत र सत्ता केन्द्रीत भए । अब उनीहरुको बैधअवैध सम्पति जति सबै काठमाडौंमा छ, तर काठमाडौंलाई नाकाबन्दी गर्छु भन्छन् । त्यो सम्भव नै छैन ।
मधेशवादी दलले पनि अहिले जे जस्तो सँविधान आएको छ, त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिँदै त्यसपछि आवश्यक संशोधनका लागि प्रयास गर्नुपर्छ । कार्यान्वयन नहुँदै लफडा गर्दा संविधानकै भविष्य अन्योलमा पर्नसक्छ र त्यसबाट मधेशी जनताकै अघिकार कुण्ठीत हुनसक्छ । अतः सबै मिलेर पहिला संविधानको कार्वान्वयन गराऔं, अनि बल्ल संशोधनको प्रकृयामा जाऔं । –सरल पत्रिका
